ਮਾਮਲਾ: 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਨ ਦਾ
ਨਲਾਸ : ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਨਲਾਸ ਖੁਰਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ 2 ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਖਾ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਸਮੇਤ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਮੁਨਸ਼ੀ ਰਾਮ, ਪੰਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਮ ਚੰਦ, ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸੁਨੀਤਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਹੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨਲਾਸ ਖੁਰਦ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਰੀਬ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਲਾਕ ਸੰਭੂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਜ਼ਸਵੀਰ ਚੰਦ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਖਾ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਾਂਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨਲਾਸ ਖੁਰਦ ਦੇ ਚਲਦੇ ਖਾਤੇ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਵਾਬ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ 6 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਨਹੀ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਭਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ’ਤੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ।
