ਮਹਿਸਾਣਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਰਦਿਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪਾਟੀਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਬੁਆਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਸਾਣਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ ਮਿਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਰਦਿਕ ਦਾ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।
Supreme Court
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2015 ਦੇ ਮਹਿਸਾਣਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐਕਟ 1951 ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੰਤਮ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Hardik Patel & Rahul Gandhi
ਹਾਰਦਿਕ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ 'ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ 2-2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
