ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਏ ਪੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰੀਬ 7 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਚਾਰਜ) ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਿਕਾਸ ਹੁੱਡਾ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਿਤੋਜ (ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਏਐਸਆਈ ਅਜਮੇਰ) ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੀਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਤ ਧਵਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 7 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਕਟਰ-43 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਿਕਾਸ ਹੁੱਡਾ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਿਤੋਜ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੀਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੀਰਜ ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਸੀਡੀਆਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਜੀਓਸੈੱਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਸੀਡੀਆਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਜੀਓਸੈੱਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਲੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
