ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹੈ।
ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਅਧੂਰੀ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਈਐਮਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਨਿਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
