ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਨਾਂਹ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਫ਼ਰਵਰੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਪੈਨਲ ਗਠਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ। 
ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ। ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਸੂਬਰਾਮਨੀਅਮ ਵੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੜਿ੍ਹਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੇੜ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। 
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।  (ਪੀਟੀਆਈ)
ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ। (ਪੀਟੀਆਈ)