ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਫ਼ੰਡ, ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ
ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਟ੍ਰੈਕਸੂਟ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਜੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ
ਮੋਹਾਲੀ : ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਕਾਰਨ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡਣਗੇ ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਟ੍ਰੈਕਸੂਟ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਜੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 6 ਤੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 6 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 7000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਥਲੈਟਿਕਸ, ਕਬੱਡੀ, ਖੋ-ਖੋ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਸ਼ਾਟ ਪੁਟ, ਲੰਬੀ ਛਾਲ, ਰੱਸੀ ਟੱਪਣ, ਯੋਗਾ, ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ, ਕਰਾਟੇ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਸਕੇਟਿੰਗ, ਸ਼ਤਰੰਜ, ਤੈਰਾਕੀ ਅਤੇ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 16 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਓ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵੈਸਟਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕਸੂਟ, ਜੁੱਤੇ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਆਦਿ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕੀਟਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੂਲਜ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਈ.) ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ'
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਰ.ਟੀ.ਈ ਐਕਟ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "2016 ਤੱਕ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 2017 ਵਿੱਚ, ਖੇਡਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ।”
ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀਈਓ), ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
