ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ, 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ, 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਾਂ ਪਲਾਟਾਂ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਨਿਵਾਸੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 19 ਮਾਰਚ, 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 19 ਮਾਰਚ, 2018 ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਖਾਸ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਣ-ਅਧਿਕਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗਾ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ/ਪਾਰਕਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਭੌਂ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ/ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਨਾਂ ਚਿਰ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਣ-ਅਧਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 25% ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 25 ਤੋਂ 50% ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਲੋਨੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 75% ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਹੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਰਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਕਲੋਨੀਨਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ-2017 ਸੋਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
