ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ  ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਤਾ ਸੁਝਾਅ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਸਤੰਬਰ (ਭੁੱਲਰ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ |
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ  ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ  ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ |
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | Tਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ'', ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ |
ਇਸ ਲਈ Tਜੇਕਰ, ਇਹ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਸਦੇ ਮਾੜੇ ਤਕਨੀਕੀ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੋਣਗੇ | ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਨਾ ਟਾਲਣ ਯੋਗ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਡੈਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਡੈਟਾ ਦੀ ਵਖਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਣ | ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਡੈਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵਖਰੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ  ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤਣਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ  ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, Tਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ  ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ  ਜਾਰੀ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, Tਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ  ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇਵੋਗੇU |