ਨਸ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕਰੇ ਅਪੀਲ : ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ, 2 ਸਤੰਬਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਾਂਮਪੁਰ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਨਸ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਟੀਐਫ਼) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਨਿਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 
  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
  ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 
ਐਸਏਐਸ-ਨਰਿੰਦਰ-2-3