ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਆਇਨ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ : ਹਾਈਕੋਰਟ
Paramraj Singh Umranangal : ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਅੱਤਲ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੰਬਿਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1969 ਦੇ ਨਿਯਮ 3 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (8) ਅਧੀਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ 632 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਟ ਨੇ ਨਿਯਮ 3 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (1ਬੀ) ਅਤੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸੋਧ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ,ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
