ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਣਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ (ਜੀ.ਸੀ.ਭਾਰਦਵਾਜ): ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਢਿੱਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ 88 ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 55 ਜੱਜ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ ਬਾਕੀ 33 ਅਹੁਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਾਉ-ਪੇਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿਚ ਹੀ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਸੱਤਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅਜੇ ਹਿੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਯੂ.ਪੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤਕ ਜਾਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਤਪਾਲ ਜੈਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਤੋਂ 2018 ਤਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ 2023 ਤਕ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪਾਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਪਾਲ ਜੈਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਸੀ
ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ, ਅਕਸਰ ਅਪਣੀ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲਟਕਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
