ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਪਾਈ ਝਾੜ

ਜੇ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਐਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਕਿਉਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤੇ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਜੂਨ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ  ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਐਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ? 
ਜੱਜ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ  ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੈ ਚੁਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  6 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ  ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,''ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ) ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਖ਼ਰਾਕ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ  ਜਦੋਂ ਲਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ |'' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਤੁਸੀ ਹਰ ਥਾਂ ਐਨੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਖ਼ੁੁਰਾਕ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ?''
  ਵਿਰਮਾਨੀ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਪਲਵਲ ਮੋਂਗੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ  ਦਸਿਆ ਕਿ  ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ  ਮੇਰਠ ਜਾਣਾ ਪਿਆ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਅਨੁਜ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ  ਦਸਿਆ ਕਿ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਦੂਜੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ ਪਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ | (ਪੀਟੀਆਈ)