ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ
Qaumi Insaaf Morcha: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਦ 'ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ 'ਚ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਹੌਲ ਹੈਤੇ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸੜ੍ਹਕ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਕੱਟਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਕੋਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੜ੍ਹਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
