ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲੀ 26,454 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਦਿਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਨਰਮੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 5300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਈ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ | ਅੱਜ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਉਪਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ |
ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ 26,454 ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ, ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ | ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਾਂਬੱਧ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਹੈ | ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਠ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ
ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਟੇ ਦੀ ਪਿਹਾਈ ਤੇ ਘਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਆਟੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕਣਕ ਲੈਣ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ |
ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 5400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 38.08 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਨਰਮਾ ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 3.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ 6 ਮਈ ਤੋਂ 5 ਅਗੱਸਤ ਤਕ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ |
