ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਗੂ
President's rule in Manipur: ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।"
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚਿੰਤਾ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
