ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਨੰਗਲ, 2 ਮਾਰਚ (ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ): ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵਲੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖੁਸਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਐਮ.ਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਇਕ ਖੋਜ-ਕਮ-ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।  ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜਕਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਗਠਤ ਸਰਚ-ਕਮ-ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਮੈਂਬਰ; ਜਲ ਸਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਮੈਂਬਰ  ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ  ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਕ ਬਾਹਰੀ ਮਾਹਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ-97 ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਖੋਜ-ਕਮ-ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78 ਅਤੇ 79 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਿਰੁਧ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।