ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਖ਼ੁਦਾਈ ਲਈ 65 ਖੱਡਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 12 ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Punjab Sand Price: ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 125 ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 21 (15٪) ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੱਡਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਸਈਏਏ) ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੱਡਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਖਣਿਜ (ਰੇਤ) ਹਨ, ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ 60 ਜਨਤਕ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੇਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 9 ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਰੂਪਨਗਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਦੋ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਚਾਰ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਖ਼ੁਦਾਈ ਲਈ 65 ਖੱਡਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 12 ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਚਾਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਦੋ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਖਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰੇ 200 ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ 800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇਕ ਮਕਾਨ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਡ 'ਚ 200 ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਰੇਤ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 1200 ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹ 7,000 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।
ਇਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਘਣ ਫੁੱਟ ਰੇਤ ਦੀ ਕੀਮਤ 36 ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੀਮਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਈਏਏ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਖੁਦਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। "ਰੇਤ ਦੀ ਖਾਨ ਲਈ (ਵਾਤਾਵਰਣ) ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਖੱਡਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
(For more Punjabi news apart from 'Punjab Sand Price, stay tuned to Rozana Spokesman)
