ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ : ਸਰਕਾਰ

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਸਤੰਬਰ : ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਮੋਹਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਮੋਹਲਤ 2 ਸਾਲ ਤਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿਚ ਹਨ ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅਸਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਜ ਉਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਬੈਂਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਹੱਲ ਕਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਤੁਸ਼ਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰ ਨੈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਟੂਰਿਸਟ ਗਾਈਡ, ਟimageਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਉਤੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵੀ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)