ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ CBI ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ
Arvind Kejriwal : ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਡਾਕਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੀ 2024 ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਰਫ 6 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ।
