ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੁਲਾਈ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਕਰਫ਼ਿਊ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਅਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਸੱਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਫ਼ਿਊ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਪਣੇ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਾਹੀਂ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿਚੋਂ ਨਾਮ ਨਾ ਕੱਟਣ, ਫ਼ੀਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
File Photo
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਰਫ਼ਿਊ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤਕ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਅਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪੱਖ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਰੱਖੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੰਗਲਾ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
