ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਸਮੀ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਲਚਲ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਕੀਤਾ ਨਿਯੁਕਤ, ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਆ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲੀਏ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਾਕਾ! ਘਰ 'ਚ ਗੱਡੀ, AC ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਣਵਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ-ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ 72 ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 63 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
