2018-19 ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਹੋਏ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਵਪਾਰ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ 5462 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੰਭਾਵੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 6201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਰਹੇਗੀ, ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਹੀ ਕੇਵਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਲਾਈਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਲਾਈਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮਗਿਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਵਾਧੂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਕ ਆਈ.ਜੀ./ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ., ਡਵੀਜਨਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਐਸ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ., ਹਰੇਕ ਆਬਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 50-60 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.(ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ) ਦਾ ਕੋਟਾ 5.78 ਕਰੋੜ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.36 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ.ਐਲ.) ਦਾ ਕੋਟਾ 2.48 ਕਰੋੜ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.62 ਕਰੋੜ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਅਰ ਦਾ ਕੋਟਾ 2.57 ਕਰੋੜ ਬਲਕ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਕਰੋੜ ਬਲਕ ਲੀਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਐਕਸ-ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਇਸ਼ੂ ਪ੍ਰਾਈਸ (ਈ.ਡੀ.ਪੀ.) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 2019-20 ਵਾਸਤੇ ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ. ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਅਪਣੇ ਬਰਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਕ ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬੋਟਿਗ ਫੀਸ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਥੋਕ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ.ਐਲ. ਦੇ ਥੋਕ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਈਸੰਸ ਫੀਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਥਾਂ 25 ਲੱਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ.ਐਲ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰ ਫੀਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬੀਅਰ ਉਤੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬਲਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਲ-1 ਲਾਈਸੈਂਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ 1914 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 31 ਦੀ ਧਾਰਾ ਸੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ/ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਸ਼ਨ ਸਕੀਮੇ ਦੇ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ 1914 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਐਲ-3, ਐਲ-3 ਏ, ਐਲ-4, ਐਲ-4 ਏ, ਐਲ-5, ਐਲ-5 ਏ, ਐਲ-5 ਬੀ,
ਐਲ-5 ਸੀ ਅਤੇ ਐਲ-12 ਸੀ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਲੇਵੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ-ਏ ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ-ਈ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ’ਤੇ 13 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੈਟ + 10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ 13 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੈਟ + 10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
