ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤਕ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਫ਼ਰਵਰੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਫ਼ਰਵਰੀ (ਵੀਰਵਾਰ) ਤਕ ਰੋਕ ਲਗਾਈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁਧ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵਕਿਲ 2 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫ਼ਰਜੀ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਗਗਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ।’’ (ਏਜੰਸੀ)