ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲ 6 ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਦੋਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜਨਵਰੀ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 36000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿਤਾ ਹੈ | ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਬਿਲ ਉਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਏ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤਕ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਬਿਲ ਉਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਤਕ ਦੇਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਹੈ |
ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 36000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਬਿਲ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦਸਿਆ ਹੈ | ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿਲ ਬਾਰੇ 6 ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ 2016 ਵਿਚ ਪਾਸ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਹੈ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ 2016 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ |
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪੁਛੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ 2016 ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹਨ |
ਤੀਜੇ ਨੁਕਤੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਦੀ ਇਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਚੌਥਾ ਨੁਕਤਾ ਏ.ਜੀ. ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ | ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਰਨਾਟਕ ਬਨਾਮ ਉਮਾਦੇਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਪੰਜਵੇਂ ਨੁਕਤੇ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇਵੇਂ ਨੁਕਤੇ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ 974 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਥੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਮੰਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਬਨਾਮ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ |
