ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ ਐਫ਼ਆਈਆਰ
ਮੋਹਾਲੀ: ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ (ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ) ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਏ.ਟੀ.ਆਰ. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
“ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ” ਡੀਸੀ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਥਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਘਟਨਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 2,500 ਰੁਪਏ, 2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਪਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਘਟਨਾ 5,000 ਰੁਪਏ, ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਂ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਟਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਹਵਾ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਐਕਟ, 1981 ਦੀ ਧਾਰਾ 39 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
