ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ, ਪੰਜ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਹਨ ਟੈਂਡਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਤੇ ਲੇਬਰ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਸ.ਝਾਅ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਢੋਆ ਢੁਆਈ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ) ਤੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡਗਰੇਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤਕ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਅਗੱਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿਤੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ’ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਕਲਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਜਗਦੰਬੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਲੇਬਰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ ਗਈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਨਿਪਟ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜੀਪੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਲਿਹਾਜਾ ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤਕ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ ਚਾਰ ਸਤੰਬਰ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
