ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜੂਨ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਏ.) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ 19 ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਮਿ੍ਤਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ, ''ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ |''
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਦੀ ਇਕ ਪੱਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ |
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਏ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-12 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ 'ਸ਼ੈਲ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਮੇਅ' ਪੜਿ੍ਹਆ ਜਾਵੇ |
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਏ. ਅਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਇਆ | (ਪੀਟੀਆਈ)
