Encroachment of forest area: ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਐਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਮੇਤ 10 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
Encroachment of forest area: ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 13,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ 7,50,648 ਹੈਕਟੇਅਰ (ਜਾਂ 7506.48 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ - ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ 25 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 13,05,668.1 ਹੈਕਟੇਅਰ (ਜਾਂ 13056 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਸੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ, ਅਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ, ਕੇਰਲ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੜੀਸਾ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੰਧੜ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
(For more news apart from Union Environment Ministry Latest News, stay tuned to Rozana Spokesman)
