ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
wheat
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਰਦਾਂ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਨ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਸੱਦੀ ਹੈ।
Wheat
ਆੜ੍ਹਤੀ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਕਾਲੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Piyush Goyal
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
CM Punjab
ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁਧ ਨਵਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਛਿੜੇਗਾ।
wheat
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਤਾ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਤਜਰਬੇ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਟਾਲਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੱਦੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅੜ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
