ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 434 ਕੈਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵੀ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 434 ਕੈਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 339 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 95 ਮਛੇਰੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 705 ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 51 ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ 654 ਮਛੇਰੇ ਬੰਦ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 2008 'ਚ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਿਛਲੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸੂਚੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ 31 ਦਸੰਬਰ 1988 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ 27 ਜਨਵਰੀ 1991 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ 1 ਜਨਵਰੀ 1992 ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰਮਾਣੂ ਖਤਰੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 2017 'ਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 21 ਫਰਵਰੀ 2007 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2012 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
