ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਿਲ ’ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਬਾਬਤ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2010 ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਬਿਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤੱਥ ਗ਼ਲਤ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2010 ਦਾ ਬਿਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬੂਤ ਸਦਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਬਿਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿਲ 2014 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ।
ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਿਲ 2008 ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਮਾਰਚ 2010 ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਮਈ 2014 ’ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬਿਲ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ 1996 ਵਿਚ ਦੇਵਗੌੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 11ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਟਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਿਲ 1998 ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 1999 ਵਿਚ 13ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅਟਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਿਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪੂਰਕ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਬ ’ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
