DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
Tarn Taran By-Election: Election Commission Summons DGP in Case of FIR Against Akali Dal Workers News in Punjabi ਤਰਨਤਾਰਨ : ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਉਪ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਨੌਂ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਪ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ।
ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾਤੋਂ 'ਤੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰਾਹੀਂ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਗੁਪਤ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਰਵਜੋਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਤਰਨਤਾਰਨ ਹਲਕੇ ਲਈ ਚੋਣ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਕੇਡਰ ਦੀ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਇਨੀ ਐਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ "ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ" ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਨੌਂ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਛੇ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਰਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੀ.ਈ.ਓ., ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂ ਕਿ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਐਮ.ਸੀ. ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
(For more news apart from Tarn Taran By-Election: Election Commission Summons DGP in Case of FIR Against Akali Dal Workers News in Punjabi stay tuned to Rozana Spokesman.)
