ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੁੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸ਼ੈਸਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੇਰੰਗ ਵਾਪਸੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਵੀ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੋਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਰੀਗੇਡ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬਿਖਰ ਗਏ।
protest
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜੋ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਦੇ ਦਗਮਜ਼ੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਅਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਪਾਉਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਕੋਡੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੇਰੰਗ ਮੋੜ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।
Farmers PROTEST
ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਦਾ ਚੌਰਾਹੇ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਉਹੋ ਆਗੂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਢੁਕਣ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। 'ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ' ਵਰਗੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆਗੂ ਅੱਜ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਠ-ਧਰਮੀ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ।
farmers protest
ਅੱਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਹਊਮੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਲਬਰੇਜ਼ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਾਂ-ਛਿਣਾਂ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿਤਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀ ਮਿਆਦ ਵੈਸੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦਾਅ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Farmers protest
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨਿਕ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ “ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ'' ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜੇਗੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ” ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸਦਣਗੇ।
