Arvind Kejriwal: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਖੜਕਾਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ,ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
Arvind Kejriwal: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਈਮੇਲ (ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ) ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗਾ। '' ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ''
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਈਡੀ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਲੰਬੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਟਿਕਟ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਕੌਣ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 70 ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 70 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ PMLA ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
