ਸਦਨ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ : ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਪੀਕਰ ਜੀ. ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਦਨ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ’ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ’ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਉੱਤਮ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ 42 ਫੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਟੇ ਦੀ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 42 ਫੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। 2023 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਆਈ.ਐਮ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਕਬਰੂਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਕਿ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਰੀਪੋਰਟ ਸਦਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਪੋਰਟ ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਬੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਕ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਸਰਵੇਖਣ (ਆਈ.ਐਚ.ਐਸ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਐਚ.ਐਸ. ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 11 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 12.56 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ।
ਆਈ.ਐਚ.ਐਸ. ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 46.25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆਈ.ਐਚ.ਐਸ. ਦੇ 21 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 15 ਫੀ ਸਦੀ (ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਚ ਓ.ਸੀ. ਸਮੇਤ) ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਬੀ.ਆਰ.ਐਸ. ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਐਚ.ਐਸ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ। ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ.ਟੀ. ਰਾਮਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੀ.ਕੇ. ਅਰੁਣਾ ਨੇ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹਰ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ 2014 ’ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇਗੀ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ.ਟੀ. ਰਾਮਾ ਰਾਓ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਬੀ.ਸੀ. ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਯਾਲਾ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਰੀਪੋਰਟ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਬੀ.ਸੀ.’ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ।
ਰਾਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ’ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਐਨ ਉੱਤਮ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਹਨ, ਜੋ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਕੁਲ 3.70 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 46.25 ਫੀ ਸਦੀ ਹਨ। ਬੀ.ਸੀ. ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ’ਚ 17.43 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ’ਚ 10.45 ਫ਼ੀ ਸਦੀ , ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ 10.08 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ’ਚ 13.31 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਚ ਓਸੀ 2.48 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਨ।
