ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈ.ਵੀ.ਐਮ.) ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਟਰੇਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ।
ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪਰੇਖਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ’ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 83, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 85, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 172, ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 174 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 356 ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਅਤੇ ਵੀ.ਵੀ.ਪੀ.ਏ.ਟੀ. (ਪੇਪਰ ਟਰੇਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ) ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ‘ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ’ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 15 ਸਾਲ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਅਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ’ਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਪਰਸੋਨਲ, ਪਬਲਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪਣੀ 79ਵੀਂ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਚੋਣਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਵੀਡਨ ’ਚ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ (ਰਿਕਸਡੈਗ) ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ/ਕਾਉਂਟੀ ਕੌਂਸਲ (ਲੈਂਡਸਟਿੰਗ) ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼/ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ (ਕੋਮੂਨਫੁਲਮੈਕਟਿਗੇ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਤੀ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ’ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਐਕਟ, 2011 ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
