ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਜਨਵਰੀ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ (ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਬਿਲ 2017 ਨੂੰ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਰੇੜਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਰੁਖ਼ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁਖੇਨਦਰੂ ਸ਼ੇਖ਼ਰ ਰਾਏ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦੋ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨੇਤਾ ਸਦਨ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ।ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਮਤ ਵਿਭਾਜਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸਦਨ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ 

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬਿਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।  ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਦੋ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਤਰਕ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਪੀ ਜੇ ਕੁਰੀਅਨ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਭਾਪਤੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਗਰੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਦਨ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਦਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)