ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਜਨਵਰੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਲਈ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਮੁਕੰਮਲ' ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਕੁੱਝ ਗ਼ਲਤ ਰੀਪੋਰਟਿੰਗ' ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੱਜ ਏ ਐਮ ਖ਼ਾਲਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਧਨੰਜੇ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਵਿਰੁਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ।ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਸਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣੀ

 ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਗ਼ਲਤ ਰੀਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਘੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।' ਜੱਜ ਨੇ ਮਾਹਣਹਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਗ਼ਲਤ ਰੀਪੋਰਟਿੰਗ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਰੀਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਨਿਜੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਔਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਰੀਪੋਰਟਿੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਿਹਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। (ਏਜੰਸੀ)