20 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ
ਮੁੰਬਈ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ 11 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ 30 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜੇ.ਜੇ. ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 20 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੜਕੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ 20 ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜੋ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।"
