ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਮਈਏ (ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਦਾ ਦਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਨਿਜੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਆਉੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਗੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਲੇ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਵਿਜਿਟ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰਾ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, MEP (ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ਵਿਚ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਧਰ, ਚੀਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੋ ਸੰਘ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰਥਰਕ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਇਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦੈ।

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਜਥੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਹਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਉਦਘਾਟਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ।

ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰਥਕ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੀਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਸੰਘ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।