ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ। ਬਿਲਕਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਚਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
