ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਪੀਲ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਜੀਏਸੀ) ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ 'ਡਿਜੀਟਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ' ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। “ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੋਰਮ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਫੋਰਮ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।"
