ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਏਕਿਊਆਈ ਖਰਾਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਆਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ 'ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ ਐਂਡ ਐਡਜੁਆਇਨਿੰਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ.ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ "ਉਹ ਗੁਆਂਡੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। "
