ਕਿਹਾ - ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਈ.ਐਨ.ਐਕਸ. ਮੀਡੀਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿਦੰਬਰਮ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਚਿਦੰਬਰਮ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 14 ਦਿਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਸੀ। ਉਹ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ।
Delhi High Court
ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸਾਲ 2007 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਫ਼ਰਮ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ 'ਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਆਈ.ਐਨ.ਐਕਸ. ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੀਟਰ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੰਦਰਾਣੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸ਼ੀਨਾ ਬੋਰਾ ਦੀ ਹਤਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇਲ ਵਿਹ ਹਨ। ਇੰਦਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵਿਰੁਧ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
P Chidambaram
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਐਨ.ਐਕਸ. ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਾਲ 2007 'ਚ 305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮਤਾ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
