ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਕ 6 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਅਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ..........
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਕ 6 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਅਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸਹਿਮਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸੇਫ਼ਟੀ ਵਾਲਵ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਫਟ ਜਾਵੇਗਾ।' ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਘਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਮਗਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੱਜ ਏ ਐਮ ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਧਨੰਜੇ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 9 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੇਫ਼ਟੀ ਵਾਲਵ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਟ ਜਾਵੇਗਾ।' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਟਨਾਇਕ ਅਤੇ ਦੇਵਿਕਾ ਜੈਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਧਵਾਰ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)
