ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਫ਼ਰਕ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ.............
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਫ਼ਰਕ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 2016-17 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 4.73 ਲੱਖ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 2.61 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੀ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਕਤ ਸਰਵੇਖਣ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹਨ।'ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਗ਼ਾਇਬ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਪੁਰ ਅਤੇ ਦਿਉਰੀਆ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਡੇਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਡੇਟੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। (ਪੀਟੀਆਈ)
