ਆਮ੍ਰਪਾਲੀ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੁੰਜਲਦਾਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 
Published : Aug 22, 2018, 10:39 am IST
Updated : Aug 22, 2018, 10:39 am IST
SHARE ARTICLE
supreme court
supreme court

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ੍ਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿ - ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ੍ਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿ - ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੁੰਜਲਦਾਰ ਹੈ। ਆਮ੍ਰਪਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਗਿਰਵੀ ਰਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਬਚੇਗੀ।

Amrapali GroupAmrapali Group

ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ ਤੋਂ ਆਡਿਟਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੁਝਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ੍ਰਿਪਾਲੀ ਦੇ ਅਕਾਉਂਟਸ ਦਾ ਠੀਕ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਸਟੀਸ ਅਰੂਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟੀਸ ਯੂ. ਯੂ. ਲਲਿਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਭਵਨ ਉਸਾਰੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਨਬੀਬੀਸੀ) ਵਲੋਂ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 5000 ਕਰੋਡ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਉਪਾਅ ਹੈ ਕਿ ਆਮ੍ਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ 7 ਦਿਨ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹਲਫਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵੀ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਦਿਤੀ।

Amrapali GroupAmrapali Group

ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਮੰਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਦੀ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟਿਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੁਏਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸਲਈ ਹਾਲ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Amrapali GroupAmrapali Group

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਚਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 8 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,  ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Supreme Court of IndiaSupreme Court of India

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ੍ਰਪਾਲੀ ਸਮੂਹ ਅਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੇਣਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚ ਸਕਦਾ।  ਗਿਰਵੀ ਰਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਦਾਗ ਹੋ ਕੇ ਆਓ,  ਨਾ ਕਿ ਦਾਗਦਾਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਆਮ੍ਰਪਾਲੀ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੁੰਜਲਦਾਰ ਹੈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ :  ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ 

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ

Advertisement

ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਾਬੀ ?ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ?

08 Mar 2026 1:58 PM

ਹੈਪੀ ਸਰਪੰਚ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ

08 Mar 2026 1:57 PM

3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 3 ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕ.ਤ.ਲ! ਕਿਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ,ਕਤਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਕਾਰਨ?

07 Mar 2026 4:05 PM

ਦੇਖੋ ਨੈਨਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਸੁੱਖੀ ਬਰਾੜ

07 Mar 2026 4:03 PM

ਕਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ'

06 Mar 2026 2:46 PM
Advertisement