ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਫੋਰਸ ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸੌਂਪ ਵੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Indian Army
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਇਕਲੌਤੇ ਉਤਰੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਫਟੀਨੇਂਟ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਡੀਐਸ ਹੁੱਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਪਸ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਵਿਖੇ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
Indian Army
ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਿਰਿਆਸੀਲ ਫ਼ੌਜ ਰੱਖੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫ਼ੌਜ ਰੱਖੀਏ। ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਾਮਬੈਟ ਅਤੇ ਲਾਜਿਸਟਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟੁਕੜੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਕਰਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਵਿਚ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ
Indian army
ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਫੋਰਸ ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਨਲ ਦਾ ਮਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਾਡੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਰਸਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਧਾਰਣ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
