ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , ( ਭਾਸ਼ਾ  ) : ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਿਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫਸੈਲਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਸਟਿ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ

Death Penalty

ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਨੂਲਾਲ ਵਰਮਾ ਨਾਮਕ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਚੰਨੂਲਾਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਵਖਰਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰੀਤ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ

Death

ਕਿ ਉਹ ਅਪਣਾ ਮਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਣਾ ਰਾਹੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ

1980 ਵਿਚ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।