ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ
ਗੁਜਰਾਤ: ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਸੰਘਵੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 3-4 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। UCC ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਆਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ (ਏਆਈਐਮਪੀਐਲਬੀ) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਏਆਈਐਮਪੀਐਲਬੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2019 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਸਿਵਲ ਕੋਡ
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ- ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ UCC ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ - ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਗੋਦ ਲੈਣ, ਵਿਰਾਸਤ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
